*भूमिपूजन के 3 साल बाद भी नहीं बनी मनियारी की सुगम सड़क, ग्रामीण बोले- ‘भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी या आसमान निगल गया?’*
*पूर्व पंचायत मंत्री चौबे ने 2023 में किया था 19.73 लाख की सीसी रोड का भूमिपूजन*
*बेमेतरा/बेरला, 27 जून 2026।* मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत बेरला ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनियारी में स्वीकृत 19.73 लाख की सीसी रोड का निर्माण भूमिपूजन के 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। 16 अगस्त 2023 को तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने देवरबीजा में इसका भूमिपूजन किया था। जनसेवक रविन्द्र भास्कर चौबे ने इसे भ्रष्टाचार करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
*152.14 लाख के कार्यों का हुआ था भूमिपूजन*
16 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे ने ग्राम पंचायत देवरबीजा में नवीन शासकीय महाविद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया था। इसी कार्यक्रम में मंडी बोर्ड सीसी रोड के लिए 9 लाख और हाट बाजार के लिए 41 लाख रुपये का लोकार्पण किया गया। साथ ही 152.14 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ, जिसमें सुगम सड़क योजना के तहत कोदवा सीसी रोड के लिए 19.73 लाख, मनियारी सीसी रोड के लिए 19.73 लाख, साहू समाज भवन निर्माण के लिए 5 लाख व कुमारी देवी चौबे खेल मैदान में मिनी स्टेडियम व व्यवसायिक परिसर हेतु 107.68 लाख रुपये शामिल हैं।
*‘दस्तावेज पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, फिर भी सड़क गायब’*
सूचना बोर्ड और विभागीय दस्तावेजों के अनुसार लोक निर्माण विभाग बेमेतरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनियारी में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से सीसी रोड बननी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिपूजन और सूचना बोर्ड लगाने के बाद भी आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।
*सालों की मांग, फिर भी ठगी*
जनसेवक रविन्द्र भास्कर चौबे ने कहा कि मनियारी के लोगों की सालों पुरानी मांग पर सड़क स्वीकृत हुई। पूर्व मंत्री ने भूमिपूजन भी कर दिया। लेकिन 3 साल में एक ईंट तक नहीं लगी। आखिर 19.73 लाख की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या आसमान निगल गया?”
ग्रामीणों का कहना है कि सूचना बोर्ड लगाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। लगातार जांच की मांग के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग बेमेतरा चुप है। मामले में लोक निर्माण विभाग बेमेतरा के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल से संपर्क नहीं हो सका। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि राशि का उपयोग कहां हुआ, इसकी जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाए।
