कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में ली समीक्षा बैठक

जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करना सुनिश्चित करें-कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे

 

 

कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में ली समीक्षा बैठक

कवर्धा, 10 जनवरी 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तारतम्य में समीक्षा की गई। साथ ही जिन कार्यक्रमों की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम पाए गए उन विभागों के अधिकारियों को कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री महोबे ने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसके विरूद्ध अभी तक की उपलब्धि की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने तथा प्रगति को प्रतिवर्ष नियमित रूप से बनाएं रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जिन विभागों के द्वारा प्रगति की जानकारी नहीं दी गई है, उन्हे तीन दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने और जिन विभागों के द्वारा जानकारी दी गई है, उन्हे एक बार पुनः समीक्षा कर किसी प्रकार से संशोधन या सुधार हो तो सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर श्री महोबे कहा कि अब प्रत्येक कार्यक्रम की उपलब्धि प्रतिवर्ष ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज किया जाएगा और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर ही राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले को रैंक दिया जाएगा।
बैठक में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, सुदर्शन कुर्रे ने जानकारी दी कि विश्व स्तर पर विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विकास के लिए 16 लक्ष्य तथा प्रत्येक जिले के लिए 15 लक्ष्य निर्धारित किए गए है। जिसके तहत विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को 45 उद्देश्यों में विभाजित करने के साथ ही 82 कार्यक्रमों के इंटिकेटर तय किए गए है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा वर्ष 2030 तक की अवधि निश्चित की गई है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण के साथ ही विद्युत, सड़क, परिवहन और रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिया गया है।